हरियाणा सरकार ने राज्य के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी योग्य छात्र को छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा सके।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य पात्र छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिसे रोकने के लिए यह पहल की गई है।
पात्रता और छात्रवृत्ति राशि
यह योजना राज्य के SC, BC-A, BC-B, EWS और सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए है।
- अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को 10वीं में 70% और 12वीं में 60% अंक लाने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- पिछड़ा वर्ग (A) के छात्रों को 10वीं में 70% और 12वीं में 60% अंक प्राप्त करने पर लाभ मिलेगा।
- पिछड़ा वर्ग (B) के छात्रों को 10वीं में 80% और 12वीं में 75% अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति मिलेगी।
- सामान्य वर्ग के छात्रों को भी 10वीं में 80% और 12वीं में 75% अंक हासिल करने पर यह लाभ दिया जाएगा।
योग्य छात्रों को ₹8,000 से ₹12,000 तक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
सरकार की सख्त निगरानी व्यवस्था
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेजों और स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को योजना की जानकारी दें और आवेदन भरवाने में मदद करें। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। विद्यार्थी 31 जनवरी 2026 तक saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय छात्रों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और हालिया फोटो अपलोड करनी होगी।
